ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਾਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
